Delhi Government electric two wheeler खरीदने के लिए कर्मचारियों को EMI की सुविधा देगी

Delhi Government electric two wheeler खरीदने के लिए कर्मचारियों को EMI की सुविधा देगी

Delhi Government ने अपने कर्मचारियों को आसान मासिक किश्तों पर electric two wheeler उपलब्ध कराने की योजना बनाई है, ताकि दिल्ली में बड़े पैमाने पर electric वाहनों को अपनाने को प्रोत्साहित किया जा सके।

Delhi Government ने अपने कर्मचारियों को आसान मासिक किश्तों पर electric two wheeler उपलब्ध कराने की योजना बनाई है

Delhi में नए वाहनों के Registration में दो-तिहाई की हिस्सेदारी दोपहिया वाहनों की है, इसलिए प्रदूषण को कम करने के लिए ईवी पर स्विच करना जरूरी है।

अधिकारी ने कहा कि यह कदम आम जनता को ऐसे वाहनों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा

Delhi Government ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली में बड़े पैमाने पर electric वाहनों को अपनाने को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक कदम उठाया है।  इसलिए, शहर सरकार ने अपने कर्मचारियों को आसान मासिक किश्तों पर electric-two wheeler उपलब्ध कराने की योजना बनाई है, अधिकारियों ने कहा।

सरकार ने 7 April को ई-साइकिल को आगे बढ़ाने के लिए एक बड़ी योजना की घोषणा की - पहले 10,000 Electric साइकिल खरीदारों को 5,500 रुपये तक का खरीद प्रोत्साहन मिलेगा, जबकि पहले 1,000 को 2,000 रुपये का अतिरिक्त प्रोत्साहन मिलेगा।

Delhi Government अब अपने कर्मचारियों को Electric two wheeler उपलब्ध कराने के लिए ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड की सहायक कंपनी Convergence Energy सर्विसेज लिमिटेड (CESL) के साथ साझेदारी करने पर विचार कर रही है। नाम न छापने की शर्त पर अधिकारी ने कहा

अधिकारी ने कहा कि चूंकि दिल्ली में दो-तिहाई नए वाहन Registration में Wheeler (स्कूटर और Motorcycle) का योगदान है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि राजधानी में वायु प्रदूषण में उल्लेखनीय कमी लाने में मदद करने के लिए यह खंड Electric मोड में बदल जाए।

आधिकारिक अनुमान के मुताबिक, Delhi Government के पास दो लाख से ज्यादा कर्मचारी हैं। एक अन्य अधिकारी ने कहा, "सरकारी कर्मचारियों के लिए Electric Two-Wheeler योजना आम जनता को लागत और Technology से संबंधित मनोवैज्ञानिक बाधाओं को दूर करते हुए ऐसे वाहनों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी।

कर्मचारियों को अपने विभाग के माध्यम से electric two wheeler खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, और उनके पास Advanced payment करने या EMI का विकल्प चुनने का विकल्प होगा, जिसे उनके वेतन से काट लिया जाएगा।

CESL के एक अधिकारी ने कहा कि उन्होंने पिछले साल नवंबर में Delhi Government से संपर्क किया था और साझेदारी के लिए बातचीत जारी है। हमने कई राज्यों से संपर्क किया है। हम मांग को एकत्रित कर रहे हैं, थोक में Electric two wheeler खरीद रहे हैं, और इस प्रकार प्रति वाहन लागत कम कर रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों को एकत्रीकरण के लाभ के साथ, लागत खुदरा मूल्य से कम होगी  उसने बोला।

CESL राजधानी में राजमार्गों और expressway सहित public charging बुनियादी ढांचे के विकास और रखरखाव के लिए भी जिम्मेदार होगा। कंपनी पहले ही केरल, गोवा और Andhra Pradesh की सरकारों के साथ एक समझौता कर चुकी है।

सरकारी अनुमानों के अनुसार, दिल्ली की सड़कों पर लगभग 1.33 करोड़ registered vehicle हैं, और उनमें से लगभग 67 Percent दोपहिया वाहनों का है।

2016 में IIT-Kanpur द्वारा किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि transport sector में दिल्ली में 2.5 प्रतिशत कण पदार्थ और राजधानी में कुल प्रदूषण भार का 41 प्रतिशत हिस्सा है।

वायु प्रदूषण में trucks और tractors के बाद two wheelers का दूसरा सबसे बड़ा योगदान है। अहमदाबाद में एशियाई विकास बैंक द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार, two wheelers के बेड़े के 15 प्रतिशत को Electric two wheelers से बदलने से carbon dioxide उत्सर्जन में 11 प्रतिशत की कमी आ सकती है। Delhi Government वायु प्रदूषण को कम करने के लिए Electric vehicles की ओर बढ़ने के लिए सचेत प्रयास कर रही है।

August 2020 में, इसने 2024 तक कुल sales में Electric vehicles की हिस्सेदारी को 25 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए दिल्ली electric vehicle नीति पेश की थी। February में, सरकार ने सभी एग्रीगेटर्स और Delivery सेवा प्रदाताओं को electric vehicle's को शामिल करने के लिए एक मसौदा नीति को अधिसूचित किया था। अपने नए बेड़े में।

नीति के प्रभावी होने के बाद, एग्रीगेटर्स और delivery सेवा प्रदाताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके नए two wheelers में से 10 प्रतिशत और नए four wheelers में से पांच प्रतिशत पहले तीन महीनों में Electric हों। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उनके नए two wheelers में से 50 प्रतिशत और नए चार पहिया वाहनों में से 25 प्रतिशत मार्च 2023 तक इलेक्ट्रिक हों।